मुख्यमंत्री ने इसे बताया सिस्टम में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम।
जयजीत अकलेचा/ Jayjeet Aklecha
मेरी लॉटरी लग गई। आपको बाबाजी का ठेंगा।
भोपाल।
मप्र में अब किसी भी पद के लिए कोई भर्ती परीक्षा नहीं हाेगी। तमाम
भर्तियां लॉटरी सिस्टम के जरिए की जाएंगी। इसका फैसला शुक्रवार देर रात
राज्य कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक में लिया गया। माना जा रहा है कि यह
फैसला आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर लिया गया है ताकि सदन में विपक्ष
के आराेपों का करारा जवाब दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने इसे सिस्टम में
पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया है।
सूत्रों के अनुसार व्यापम और मप्र लोकसेवा आयोग (एमपी-पीएससी) परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के चलते संघ राज्य सरकार पर भर्ती परीक्षा व्यवस्था में आमूल-चुल बदलाव करने का दबाव बना रहा था। इसी के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रदेश की आवासीय परियोजनाओं में मकान आवंटन से जुड़े एक पूर्व सीनियर अफसर ने भर्ती परीक्षाओं में भी लाॅटरी सिस्टम को लागू करने का सुझाव दिया। इस संबंध में कैबिनेट के समक्ष दिए अपने प्रजेंटेशन में उन्होंने दावा किया कि यह इतना फुलप्रूफ सिस्टम है कि कोई इसमें एक धेले की भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। उनके दावे के बाद कई मंत्री इसे लागू करने के पक्ष में नहीं दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल सहमति जता दी।
इससे पहले कैबिनेट के सामने यह भी प्रस्ताव लाया गया था कि हर परीक्षा के पंद्रह दिन पहले व्यापम और एमपी-पीएससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तमाम प्रश्न-पत्र लोड कर दें। साथ ही प्रश्न-पत्रों के जवाब भी वेबसाइट पर ही मुहैया करवाए जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगर किसी एक परीक्षार्थी ने भी दावा कर दिया कि उसके कंप्यूटर पर प्रश्न-पत्र अौर उनके उत्तर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो अनावश्यक विवाद पैदा हो जाएगा। इससे विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा।
बाद में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जो हुआ, उसकी तो एसटीएफ जांच कर रही है। वह दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, लेकिन हम आगे की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसी के तहत लॉटरी सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इससे योग्य प्रतिभाओं को चुनने में मदद मिलेगी और सबके साथ न्याय हो सकेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नियमानुसार इसमें भी आरक्षण के प्रावधान लागू किए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार व्यापम और मप्र लोकसेवा आयोग (एमपी-पीएससी) परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के चलते संघ राज्य सरकार पर भर्ती परीक्षा व्यवस्था में आमूल-चुल बदलाव करने का दबाव बना रहा था। इसी के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रदेश की आवासीय परियोजनाओं में मकान आवंटन से जुड़े एक पूर्व सीनियर अफसर ने भर्ती परीक्षाओं में भी लाॅटरी सिस्टम को लागू करने का सुझाव दिया। इस संबंध में कैबिनेट के समक्ष दिए अपने प्रजेंटेशन में उन्होंने दावा किया कि यह इतना फुलप्रूफ सिस्टम है कि कोई इसमें एक धेले की भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। उनके दावे के बाद कई मंत्री इसे लागू करने के पक्ष में नहीं दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल सहमति जता दी।
इससे पहले कैबिनेट के सामने यह भी प्रस्ताव लाया गया था कि हर परीक्षा के पंद्रह दिन पहले व्यापम और एमपी-पीएससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तमाम प्रश्न-पत्र लोड कर दें। साथ ही प्रश्न-पत्रों के जवाब भी वेबसाइट पर ही मुहैया करवाए जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगर किसी एक परीक्षार्थी ने भी दावा कर दिया कि उसके कंप्यूटर पर प्रश्न-पत्र अौर उनके उत्तर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो अनावश्यक विवाद पैदा हो जाएगा। इससे विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा।
बाद में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जो हुआ, उसकी तो एसटीएफ जांच कर रही है। वह दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, लेकिन हम आगे की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसी के तहत लॉटरी सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इससे योग्य प्रतिभाओं को चुनने में मदद मिलेगी और सबके साथ न्याय हो सकेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नियमानुसार इसमें भी आरक्षण के प्रावधान लागू किए जाएंगे।
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