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Humour Desk, नई दिल्ली। पराली जलाने पर उप्र सरकार और अब खुले में कचरा जलाने पर दिल्ली सरकार व आरओ वॉटर सिस्टम पर पर्यावरण मंत्रालय को NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ताजा फटकारों से बीवियों का धैर्य चूक गया है। उन्होंने कहा है कि बात-बेबात में NGT को सरकारों को फटकार लगाना बंद कर देना चाहिए। यह केवल बीवियों का अधिकार है। बात-बात में ऐसी फटकार लगाने का कोई मतलब भी नहीं है जिसे कोई सुनता तक नहीं। इससे तो फटकार की तौहीन ही हो रही है।
अखिल भारतीय बीवी कमेटी की प्रवक्ता श्रीमती अलंकार मुंहपेमारेगी ने यहां गुरुवार सुबह एक प्रेस कांफ्रेंस में नाराजगी जताते हुए कहा, “NGT के जज तो सरकारों को आए दिन ऐसे फटकारते हैं जैसे वे उनके निजी पति हो। पूरी दुनियाभर में फटकारने का अधिकार केवल और केवल बीवियों को है, चाहे वह आम आदमी हो या अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों न हो। यह बातें जजेस को न पता हो, आश्चर्य है, जबकि उनमें से कई जज स्वयं पति भी हैं।”
फटकार लगानी ही हो तो हमसे सीखें …
यह पूछे जाने पर कि अगर उनकी धमकी के बावजूद NGT के जज (और अन्य अदालतों के भी जज) फटकार लगाने पर अड़े रहते हैं तो वे क्या करेंगी? इस पर श्रीमती मुंहपेमारेगी ने अपने स्वर को नीचे करते हुए कहा, तब हम रोंकेंगी नहीं। हम जजों की अवमानना करना नहीं चाहतीं। लेकिन हमारा उनसे यही विनम्र आग्रह रहेगा कि अगर फटकार लगानी ही है तो जरा तमीज से लगाएं। अगर फटकार लगाए और कोई सुने भी नहीं, तो इससे तो फटकार का ही अपमान होगा। अगर नहीं आता तो हमसे ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग के बाद मजाल है कि कोई सरकार उनको सुनने से मना कर दें। एक ही फटकार में सरकारें उल्टे पैर आएंगी और मिमियाते हुए कहेंगी – जी जी, सॉरी, सॉरी, मैं कर रहा हूं ना…।
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